आम बजट 2023-2024 की ख़ास बाते

 आम बजट 2023-2024 की ख़ास बाते 

कल यानी 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दुसरे कार्यकाल का अंतिम बजट को पेश किया।  किसी को कुछ पसंद आया किसी को कुछ पर विपक्ष ने तो इसे निल बटे सन्नाटा करार दिया।  पर हम आप को सरल भाषा में बताते है क्या मिला क्या खोया। Budget  में   सरकार ने किसान , अग्निवीर , जनजातियों , MSMEs , आम आदमी , कॉर्पोरट सेक्टर, बैंक सेक्टर शेयर मार्किट , इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट , सभी को ध्यान में रखते हुए सबके लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की है।

सबसे पहले बात उस विषय की जिस पर हर आम आदमी की नजर रहती है यानी इनकम टैक्स 

वित्त मंत्री ने बताइए की इनकम टैक्स की पुरानी स्लैब में बदलाव किया है ,अब नए टैक्स स्लैब में 5 लाख की बजाय 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा , नए टैक्स सिस्टम में पहले के सात स्लैब को काम करके पांच कर दिया गया है.

यानी अब , 

0-3 लाख की इनकम           =कोई टैक्स नहीं 

3-6 लाख                           =5% टैक्स

6-9 लाख                           =10% टैक्स

9-12 लाख                         =15% टैक्स

12-15 लाख                       =20% टैक्स

15 लाख  से ऊपर               =30% टैक्स

अगर इसे आमदनी के हिसाब से देखे तो

आमदनी                  टैक्स                            बचत

7 लाख तक                0%                           33,800

8 लाख तक                10%                        10,400

10 लाख तक             10%                         15,600

15 लाख तक             15%                         39,000

25 लाख तक             30%                         39,000

1 करोड़ तक              30%                        42,9000

अब आइए जानते है क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता  

                    

 सस्ता                                                       महंगा 

               

 देसी  खिलौना                                           सोना चाँदी   

    सायकिल                                            चांदी के बर्तन   

 इलेक्ट्रिक व्हीकल                               विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी 

    ऑटोमोबाइल                                     चायनीज़ खिलौना 

    मोबाइल फ़ोन                                            सिगरेट

      LED टीवी  

देसी इलेक्ट्रिक चिमनी 

🔆नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर मौजूदा 5 लाख रु. रुपये से 7 लाख कर दिया गया है । 

नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा। हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा।

🔆गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर leave  encashment पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर रु. 25 लाख किया गया है। 

🔆अग्निवीर कोष को EEE  का दर्जा दिया जाएगा। अग्निपथ योजना, 2022 में नामांकित अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान को करों से मुक्त करने का प्रस्ताव है। अग्निवीर को उसके या केंद्र सरकार द्वारा उसके सेवा निधि खाते में किए गए योगदान पर कुल आय की गणना में कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

🔆निर्धारण वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने के लिए चीनी सहकारी समितियों को अवसर प्रदान किया गया। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

🔆सरकार सोने चांदी के सामनों  पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाएगी जिससे सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे और इनसे बानी वस्तुएं , आभुषण भी महंगे होंगे। 

🔆अब डिजीलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतन के लिए एक स्थान पर समाधान स्थापित किया जाएगा।

🔆Ease  ऑफ Doing  बिजनेस लाने के लिए specified  सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन का उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।

🔆2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने का लक्ष्य भी सरकार द्वारा रखा  गया है। 

🔆सरकार ने सप्तऋषि यानी (7 Priorities) के अंतर्गत अमृत काल में अंतिम नागरिक तक हर सुबिधा पहुंचने का निर्णय लिया है। बजट 'सप्तऋषि' की सात प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।

🔆सरकार ने युवाओं के विकास पर ज्यादा फोकस किया है अमृत काल के विज़न में युवाओं की ग्रोथ , रोजगार व MSME's को बढ़ावा देने की योजना बनायीं है ।

🔆मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा single account  के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और joint  खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी।

🔆महिला बचत पत्र की घोषणा की गयी जिसके तहत दो लाख तक के निवेश में छूट मिलेगी।आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, एक बार की नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र लॉन्च किया जाएगा। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष (मार्च 2025 तक) के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा की पेशकश करेगा।

🔆अगले तीन सालों में सरकार आदिवासी छात्रों के लिए काम करने वाले 740 एकलव्य  मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की न्युक्ति करेगी।  

🔆वर्ष 2023 तक सरकार का 5MMT  ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य है। 

🔆डिजिलॉकर , आधार को निवास का प्रमाण माना जायेगा व डिजिलॉकर को और सुरक्षित बनाया जायेगा। 

🔆 आने वाले वर्षों में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट व एयरड्रोम  निर्माण किया जायेगा।  

🔆PM आवास योजना का आवंटन 66 फीसद बढाकर 79,000 करोड़ किया गया।

🔆रेलवे की नयी योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है , रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट है। 

🔆मिलेट के उत्पादन व गुणवत्ता को बढ़ाने  के लिए भारतीय मिलेट संसथान का  गठन किया जायेगा।  इसके साथ ही मोठे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अन्नश्री योजना भी शुरू की जाएगी।  भारत को 'श्री अन्ना' के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए Center of Excellence  के रूप में समर्थन दिया जाएगा।

🔆 इंफ़्रा खर्च को 33 फीसदी बढाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। 

🔆पर कैपिटा इनकम 9 सालों में डबल होकर  1.97 लाख हो गयी है ।

🔆भारतीय अर्थव्यस्था विश्व की टॉप 10  पायदान से घटकर टॉप 5 में आ गयी है। 

🔆2022 में UPI के माध्यम से ₹126 लाख करोड़ का 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुआ है।

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🔆स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण,उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए,102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण,47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते खोले गए ।

🔆पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर किया गया ।

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2.2 लाख करोड़ का नकद हस्तांतरण किया गया ।

🔆उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, क्वालिटी  रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ₹2200 करोड़ के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट  कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

🔆Documents को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने और Share  करने के लिए MSME, बड़े व्यवसाय और charitable  ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए Entity DigiLocker की स्थापना की जाएगी।

अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई Range का एहसास करने के लिए 5G सेवाओं पर आधारित अनुप्रयोग विकास के लिए 100 Lab  की स्थापना की जाएगी।

🔆10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan ) योजना के तहत 500 नए 'waste to wealth ' संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायो गैस की मार्केटिंग  करने वाले सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत compressed  बायोगैस Mandate  लागू किया जाएगा।

🔆केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा देगा। इसके लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार करेंगे।

🔆Pradhan Mantri  कौशल विकास योजना 4.0, कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, Mechtronics ,IOT , 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे उद्योग 4.0 के लिए नए युग के पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए अगले तीन सालों में  लाखों युवाओं को स्किल  प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी।अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

🔆वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।

🔆ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए Agriculture Accelerator Fund का गठन किया जाएगा।

🔆मछुआरों, मछली विक्रेताओं, और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की Activities  को सक्षम करने, value  chain  क्षमता में सुधार करने और बाजार का विस्तार करने के लिए ₹6,000 करोड़ के Targeted  निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई Sub -Scheme  शुरू की जाएगी।

🔆75,000 करोड़ रुपये का निवेश निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित ,बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम मील (last और first mile ) कनेक्टिविटी के लिए एक सौ महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए किया जायेगा। 

🔆बुनियादी ढांचे में private इन्वेस्टमेंट  के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया बुनियादी ढांचा वित्त सचिवालय स्थापित किया गया है।

🔆Three centres of excellence for Artificial Intelligence to be set-up in top educational institutions to realise the vision of “Make AI in India and Make AI work for India”

🔆ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 को रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा। जिसमे न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़  प्रावधान है।

🔆नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण और लद्दाख से evacuation  के लिए 20,700 करोड़ रुपये का Outlay प्रदान किया गया है ।

🔆चैलेंज मोड के माध्यम से कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा; घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाना है।वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी।

🔆SEBI  को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स में शिक्षा के मानदंडों और मानकों को develop  करने, विनियमित करने, बनाए रखने और लागू करने और डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। निवेशकों को दावा न किए गए शेयरों को आसानी से पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एकीकृत IT  पोर्टल स्थापित किया जाएगा। और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण से अवैतनिक लाभांश दिया जायेगा ।

बजट Estimates  2023-24:

उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं और कुल खर्च 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

कुल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 फीसदी रहने का अनुमान है।

2023-24 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधार 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।

सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपये है।

🔆नयी टैक्स व्यवस्था में salaried  individual  को 50000 का स्टैण्डर्ड डिडक्शन के बेनिफिट को बढ़ने और 15000 का फॅमिली पेंशन से डिडक्शन का प्रपोसल है। 

Indirect Tax के मुख्य बिंदु :

🔆कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था सहित कुछ वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली बदलाव किया गया है।

🔆सेलुलर मोबाइल फोन के कैमरा मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग के लिए कैमरा लेंस और इसके इनपुट/पुर्जे पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया और बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके कारण फोन व कैमरे  सस्ते हो सकते है। 

🔆टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया।

🔆इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर मूल सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया  गया है ।इसके उलट इलेक्ट्रिक किचन चिमनियों के निर्माण के लिए हीट कॉइल पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जो   चिमनी देश में बनेगी उसकी cost काम होगी। 

🔆Lab  में विकसित हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया  गया है ।

🔆सोने और प्लेटिनम की डोर और छड़ों से बनी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया गया है तथा चांदी के डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया है। 

🔆CRGO स्टील, फेरस स्क्रैप और निकल कैथोड के निर्माण के लिए कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट जारी है, इसके साथ ही कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती BCD जारी है।

🔆Compound   रबर पर मूल सीमा शुल्क दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत या 30 प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो किया गया है। 

🔆Specified  सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD ) में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, यानी सिगरेट के दाम बढ़ेंगे। 

सीमा शुल्क(Custom Laws ) कानूनों में Legislative  परिवर्तन

🔆सेटलमेंट कमीशन द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से नौ महीने की समय सीमा specify  करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन किया जाएगा।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD ) और सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रावधानों के इरादे और दायरे को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

🔆CGST (Central GST) एक्ट में भी संसोधन होगा। 

🔆GST के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ किया जायेगा। 

🔆कंपाउंडिंग राशि को कर राशि के 50 से 150 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से घटाकर 25 से 100 प्रतिशत की सीमा तक किया जायेगा। 

🔆कुछ अपराधों को कम किया जायेगा जैसे ;

🔎 relevant  रिटर्न/स्टेटमेंट दाखिल करने की नियत तारीख से अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए रिटर्न/स्टेटमेंट दाखिल करने को प्रतिबंधित करने के लिए; और

🔎ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECOs ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने के लिए अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और रचना करदाताओं को सक्षम करने के लिए।

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